२२ चैत्र २०८१, शनिबार
शान्तिकुमारी सिंह मंगलबार, चैत्र ११, २०८१ मा प्रकाशित
न्याय प्रशासन ऐन २०७३को व्यवस्था बमोजिम हुम्ला जिल्ला अदालतले अर्ध न्यायिक निकाय तथा समितिहरूको कामकारवाहीबारे निगरानी तथा अनुगमन कार्यलाई तिव्र पारेको छ । हुम्ला जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश शम्भु प्रसाद वराल नेतृत्वको टोलीले यस अघि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरू जिल्ला अदालतको मातहत रहने व्यवस्था बमोजिम सर्केगाड, अदानचुली गाउँपालिका, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला कारागार कार्यालय हुम्लाको अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको थियो ।
आज मंगलबार न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २१ मा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८३(क) बमोजिम मालपोत कार्यालय हुम्ला र सिमकोट गाउँपालिकाको अनुगमन गरेको हुम्ला जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार श्रीदीप वाग्लेले बताएका छन् ।
सिमकोट गाउँपालिका न्यायिक समितिको अनुगमनका क्रममा गत आर्थिक वर्षमा ३५ थान मुद्दा तथा निवेदन दर्ता भएको स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम केही मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट र केही निर्णयको प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरेको र चालु आर्थिक वर्षको करिव ९ महिनाको अवधिमा १७ वटा निवेदन तथा मुद्दा दर्ता भइ ७ वटा मेलमिलाप तथा निर्णय गरेको र १० वटा बाँकी रहेको पाइएको हुम्ला जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा छत्तबहादुर बोगटीले बताएका छन् ।
आफ्नै भवन नहुँदा भाडाको घरमा बस्नु पर्दा कोठा साँगुरा भइ इजलास निर्माण गर्न नसकेको र मुद्दा फाँट अलग बनाइ कर्मचारीको व्यवस्थाका लागी प्रदेश सरकारबाटै अनुमती नपाउँदा मुद्दा तथा निवेदनहरुको अन्तिम किनारा सँगै प्रक्रियागत समस्या भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम आफू समक्ष आएका विवाद मेलमिलाप तथा निर्णय प्रक्रियाबाट समाधान गरेको र दफा ४७ (२) बमोजिम विवादहरूको मेलमिलापबाट समाधान गर्ने गरेको सोही गाउँपालिका उपाध्यक्ष शुसिला रोकायाले बताएकी छन ।
सिमकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका निवेदन तथा मुद्दाहरुको मिसिल खडा गर्दा तायदाती फाँटवारी नचढाएको, मिसिल बाहिरको कवरमा वादी प्रतिवादीको नाम, मुद्दाको नाम, दर्ता मिति लेख्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अदालतका नायव शुब्बा विषन रोकायाले बताएका छन् ।
मुद्दा तथा निवेदनहरु न्यायिक समितिमा परि सकेपछि विपक्षी अर्थात प्रतिवादीको नाउँमा म्याद जारी हुनु पर्ने र तामेली भइ आइ सकेपछि उक्त म्याद मिसिल सामेल राख्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सोही अदालतका तामेलदार स्थिरजंग कार्कीले बताएका छन् ।
जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्मिलित न्यायिक समितिबाट भए वा गरेका कार्यको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण तथा आवश्यक सुझाव दिने, सल्लाह र परामर्श दिने कानुनी व्यवस्था रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिजय भण्डारीले बताएका छन् ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ (४) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहेको स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको तामेलदार डिठ्ठा राज शाहीले बताएका छन ।
हुम्ला जिल्ला अदालतद्धारा अर्ध न्यायिक निकायहरूको अनुगमन कार्यलाई तिव्र
कारागार भवन निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाले थुनुवा तथा कैदी हिरासदमा
हुम्ला जिल्ला अदालतले अर्धन्यायिक निकायहरूको अनुगमन तथा निरिक्षण सुरु
