२४ चैत्र २०८१, सोमबार
राज शाही आइतबार, चैत्र ०२, २०८१ मा प्रकाशित
संवैधानिक व्यवस्था (धारा २१७) अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका छन । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्मिलित न्यायिक समितिबाट भए वा गरेका कार्यको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण तथा आवश्यक सुझाव दिने, सल्लाह र परामर्श दिने कानुनी व्यवस्था रहेको सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायाले बताएका छन् । जसको अधिकार कार्य क्षेत्र जिल्ला अदालतमा रहेको छ ।
संविधानको धारा १४८ को उपधारा (२) मा प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरू जिल्ला अदालतको मातहत रहने व्यवस्था छ ।हरेक वर्ष प्रायः न्यायिक समितिको अनुगमन र निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन समेत तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हुम्ला जिल्ला अदालतले हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड गाउँपालिका न्यायिक समितिको अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बरालले बताएका छन् ।
न्यायिक समितिको कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधिले नियत नराख्दा–नराख्दै कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या आइपर्न सक्छन् । उनीहरुका निर्णयले सम्बन्धित पक्ष वा समाजलाई नै असर र प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले कानुनी अधिकार प्राप्त निकायले न्यायिक समितिलाई आवश्यक निर्देश गर्न सक्ने भएकाले उक्त गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको अनुगमन तथा निरिक्षण गरिएको हुम्ला जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार श्रीदीप वाग्लेले बताएका छन् ।
सर्केगाड गाउँपालिका न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम आफू समक्ष आएका विवाद मेलमिलापबाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट समाधान गरेको पाइएको र दफा ४७ (२) बमोजिम विवादहरूको मेलमिलापबाट समाधान गर्ने गरेको सोही गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवकी तिमिल्सेनाले बताएकी छन ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ (४) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहेको स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो न्यायाधीश खटाई मातहत अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको वर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बरालले बताएका छन् ।
हुम्ला जिल्ला अदालतले सर्केगाड गाउँपालिका न्यायिक समितिको अनुगमनका क्रममा उक्त गाउँ पालिकाका ८ वटै वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरेको, स्थानिय स्तरका निवेदन सोही वडाबाट मेलमिलाप हुने गरेको र केही स्थानियवासी गाउँपालिकाका वडा तथा पालिकामा गठन गरिएका मेलमिलाप केन्द्रमा नगइ सोझै प्रहरी कार्यालयमा जाने गरेकाले त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरी वडा तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने बातावरण श्रृजना गर्ने तर्फ लाग्ने सोही गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवकी तिमिल्सेनाले बताएकी छन् ।
सर्केगाड गाउँपालिकामा व्यवस्थित इजलास निर्माण गरि सोही इजलासबाट न्यायिक समितिमा परेका निवेदन तथा मुद्दा माथि सुनुवाइ हुने गरेको र मुद्दा फाँटमा पनि कर्मचारीको व्यवस्था गरी नियम संगत मिसिल निर्माण हुने गरेको पाइएको छ । म्याद जारी तथा अन्य कार्य पनि नियम संगत नै हुने गरेको पाइएको छ ।
उक्त गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको अनुगमन तथा निरिक्षणमा हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बराल, श्रेस्तेदार श्रीदीप वाग्ले, नासु विषन रोकाया, तामेलदार डिठ्ठा राजबहादुर शाही र डिठ्ठा सत्या देवी रावलको सहभागिता रहेको थियो ।
हुम्ला जिल्ला अदालतद्धारा अर्ध न्यायिक निकायहरूको अनुगमन कार्यलाई तिव्र
कारागार भवन निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाले थुनुवा तथा कैदी हिरासदमा
हुम्ला जिल्ला अदालतले अर्धन्यायिक निकायहरूको अनुगमन तथा निरिक्षण सुरु
