हुम्ला जिल्ला अदालतमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भु प्रासद बरालको अध्यक्षता र श्रेस्तेदार ज्ञानबहादुर खत्री लगाएत हुम्ला जिल्लामा स्थापित पत्रकारहरुको उपस्थितमा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन भएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०८०।०८१ मा हुम्ला जिल्ला अदालतमा जम्मा दर्ता भएका मुद्दा संख्या तथा रिटको लगत, फर्छौट र बाँकी विवरणको बारेमा पत्रकार र अदालत बीच छलफल भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ८०।८१ मा नयाँ दर्ता ६७ र आर्थिक वर्ष ०७९।०८०बाट लगत सरी आएका ४१ गरी जम्मा १ सय ८ र १ वटा रिट निवेदन गरी जम्मा १ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा जिम्मेवारी सरी आएकाबाट फर्छौट ३६ र नयाँ दर्ता भएकाबाट ५३ वटा गरी जम्मा ८९ मुद्दा फर्छौट गरी ८२.४६ प्रतिसद मुद्दा फर्छौट गरेको हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बरालले बताएका छन।आर्थिक वर्ष ०८१।०८२ मा जिम्मेवारी सरी आएका १९ र नयाँ दर्ता भएका २ वटा गरी जम्मा २१ वटा मुद्दा हाल हुम्ला जिल्ला अदालतमा चालु रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०८०।०८१ मा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाहरुमा जिम्मेवारी सरी आएका ५ वटा, नयाँ दर्ता भएका ४ वटा गरी जम्मा ९ वटा मध्य जिम्मेवारी सरी आएका ४ वटा र नयाँ दर्ता भएका ३ वटा गरी जम्मा ७ वटा फर्च्छौट भएको र आर्थिक वर्ष ०८१।०८२ मा बालबालिका तर्फ जिम्मेवारी सरी आएका २ वटा हाल चालु २ वटा मात्रै बाँकी रहेको हुम्ला जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ज्ञानबहादुर खत्रीले यसरी बताएका छन् ।
हुम्ला जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखामा जम्मा १ हजार ८ सय २७ मिसिल संख्या रहेको र जस मध्य सिस्टममा इन्ट्री भएका मिसिल संख्या १ हजार २ सय ७६ रहेको र स्क्यान भइ अपलोड भएका मिसिल संख्या १ हजार १ सय १६ रहेको र सिस्टममा इन्ट्री गर्न ७ सय ११ बाँकी रहेको हुम्ला जिल्ला अदालतका नायव शुब्बा छत्तबहादुर बोगटीले बताएका छन् ।
विहिवार दिनको १ बजे संचालन भएको पत्रकार सम्मेलमा हुम्ला जिल्ला अदालतले गरेका कार्य सम्पादनका बारेमा उपस्थित पत्रकारहरुले सवाल गरेका थिए भने जिल्ला न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बराल र श्रेस्तेदार ज्ञानबहादुर खत्रीले जवाफ दिएका थिए । त्यसै गरी हुम्ला जिल्ला अदालतले गतआर्थिक वर्षमा कैद जरिवानामा जिम्मेवारी सरी आएका, नयाँ दर्ता, जिम्मेवारी सरिआएका फर्छौट, नयाँ दर्ता फर्छौट, जम्मा फर्छौट, बाँकीको विवरण प्रस्तुत संगै तहसिलको विवरण विगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुटाउने, क्षतिपुर्ति भराउने, खर्च भराउने, अदालती शुल्क भराउने र अन्य विवरणका बारेमा पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छलफल गरियको थियो ।