न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २१ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को परिच्छेद ११ को नियम ९४ र ९५ को परिधि भित्र रही हुम्ला जिल्ला अदालत द्धारा सिमकोट गाउँपालिकाको निरिक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश दिल प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा उक्त गाउँपालिकाको न्यायीक समितिको निरिक्षण गरिएको हो ।
हुम्ला जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिका मध्य सिमकोट गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणको लागी जग्गा खरिद भइ सकेको र भवन बनाउने पहलमा रहेका वेला हाल कार्यालय भाडाको घरमा वस्दै आइ रहेको छ । भाडाको घरमा कार्यालय संचालन गर्नु पर्दा कार्य कक्षको व्यवस्थापन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न समेत गाह्रो भएको र सिमकोट गाउँपालिकालाई पाएक पर्ने ठाउँमा भाडाको घर लिन खोज्दा पनि नपाइएको सिमकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष शुसिला भाम रोकायाले बताएकी छन् । कोठा अभावका कारण पनि उपाध्यक्षको कार्यकक्ष मै इजलास तोकि निर्णय गर्नु परेको र मुद्दा दर्ता प्रक्रिया मेल मिलाप जस्ता कार्य पनि उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा काम कार्य गर्नु परेको उपाध्यक्ष रोकायाले बताएकी छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अषाढ २७ गते सम्म सिमकोट गाउँपालिकामा ४१ वटा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ बमोजिमका मुद्दा दर्ता भएका र जस मध्य उपदफा १ अन्तरगत २४ वटा मुद्दा निर्णय गरेको पाइएको, इजलास निर्माण गर्नु पर्ने, मुद्दा दर्ता फाँट अलगै राख्नु पर्ने, मुद्दा दर्ता, तामेल गर्ने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्दा उचित हुने हुम्ला जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव कमलकुमार आचार्यले सुझाव दिएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४१ थान मुद्दा मध्य १७ वटा बाँकी रहेको पाइएको छ । सिमकोट गाउँपालिकामा स्थाइ कर्मचारी संख्या ३७ र अस्थाइ करार कर्मचारी संख्या ५४ जना गरी जम्मा ९१ जना कर्मचारी रहेको सोही गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले बताएका छन् ।
उक्त निरिक्षण कार्यक्रममा हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिल प्रसाद सापकोटा, श्रेस्तेदार उपसचिव कमलकुमार आचार्य, वैतनिक कानून व्यवसायी राजन चन्द, नायव सुब्बा पुष्पराज अधिकारी, तामेदार डिठ्ठा राजबहादुर शाही, कार्यालय सहयोगी लालबहादुर रोकाया लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । निरिक्षण कार्यक्रम अषाढ २७ गते दिनको १ वजे गरिएको हो । अन्य मुद्दा दर्ता प्रक्रिया, फर्च्छौट गर्ने प्रक्रिया, म्याद तामेली, मेलमिलाप प्रक्रियाको व्यवस्थापन राम्रो भएको पाइएको छ ।