०९ पौष २०८१, मंगलबार
राज शाही मंगलबार, आषाढ १९, २०८० मा प्रकाशित
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २१ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को परिच्छेद ११ को नियम ९४ र ९५ को परिधि भित्र रही जिल्लाका न्यायीक तथा अर्ध न्यायीक निकायको निरिक्षण गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरुलाई रहेको छ । सोही बमोजिम हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिल प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा खार्पुना गाउँपालिकाको अनुगमन यस अघि अषाढ ११ र १२ गते अनुगम तथा निरिक्षण गरिएको थियो ।
क्रमस हुम्ला जिल्लाका ७ वटै गाउँपालिकाका न्यायीक समितिको अनुगमन गर्ने योजना रहेको हुम्ला जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव कमल कुमार आचार्यले बताएका छन् । त्यसै गरी अर्धन्यायीक निकायको निरिक्षण गर्ने अधिकार पनि जिल्ला अदालतकै भएको हुँदा सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको अनुगमन गरिएको छ ।निरिक्षणका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा आर्थिक वर्ष ७९।८० मा २ वटा मुद्दा दर्ता भएको पाइएको र जस मध्य १ वटा फर्च्छौ भएको र १ वटा चालु अवस्थामा रहेको पाइएको जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाले बताएका छन् ।
निरिक्षणका क्रममा अधिकाँस न्यायीक समिति अर्ध न्यायीक निकायमा मुद्दा हेर्ने इजलास र कार्यकक्ष एक ठाउँमा भएको र यसलाई अलग अलग बनाउदा राम्रो हुने, न्यायीक निकायमा काम गर्ने मुद्दा फाँटका कर्मचारीलाई तालिम अभावमा प्रक्रियागत काम हुन नसकेको र म्याद तामेली लगाएतका कामहरु कानून सँगत हुन नसकेको पाइएको जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाले बताएका छन् ।
पुर्व मुख्य मन्त्री जिवनबहादुर शाहीद्धारा नव निर्मित शिवको मुर्ति उद्धघाटन
पुर्व मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई अदालतले सफाई दिएसंगै हुम्ला जिल्ला भर दिपावली
वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व पर्यटनमन्त्री शाहीले पाए सफाइ
