१३ पौष २०८१, शनिबार
राज शाही आइतबार, बैशाख १०, २०८० मा प्रकाशित
हुम्ला जिल्लामा न्यायिक समितिको क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ । हुम्ला जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहित न्यायिक समितिका सदस्य र १ जना कर्मचारी गरी प्रत्येक गाउँपालिका वाट ४ जनाको सहभागिता रहेको छ । स्थानिय स्तरमा न्याय संपादन गर्न सहज होस भन्ने हेतुले उक्त तालिम संचालन गरिएको हो । सो तालिम आइतबारबाट सुरु भइ मंगलबार ३ दिन सम्म जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा संचालन हुने भएको छ ।
संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति सिमकोटको संयुक्त आयोजनामा संचालित न्यायिक समितिको क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलु फडेराको रहेको थियो । जिल्लामा दुई सिफ्टमा तालिम संचालन हुनु पर्ने, हुम्ला जिल्ला प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र क का ४ वटा गाउँपालिकाको एक सिप्ट र ३ वटा गाउँपालिकाको एक सिप्ट गरी तालिम संचालन गर्दा प्रभावकारी हुने, स्थानीय तहमा न्यायिक प्रणाली लागु गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सरोकारवालाहरू जस्तो सङ्खीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका साथै सर्वोच्च अदालत, मेलमिलाप परिषद् तथा जिल्ला अदालतको भूमिका तथा जिम्मेवारीहरूमा स्पष्टता, यी सबैमा एक किसिमको समझदारी तथा सहमति सिर्जना गरिनुपर्छ । यी निकायहरूले आफ्ना विद्यमान विधायिकी तथा कार्यक्रमिक कार्यादेशको अतिरिक्त अभियानले सहकार्य, अधिकतम प्रभावकारिता तथा अझै बढी रणनीतिक भई न्यायमा पहुँचका लागि एकसाथ काम गर्न तिनलाई सहयोग गर्नेछ । यसो गर्दा न्यायिक समितिका सदस्यलाई पनि छलफलमा राखेर तिनीहरूको व्यावहारिक अनुभवलाई आधार बनाउन भने बिर्सन नहुने जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलु फडेरा बताएका थिए ।
वर्तमान सन्दर्भमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको मार्गमा क्षमता, समन्वय, नीति, व्यावहारिक कार्यान्वयन, मार्गनिर्देशिका तथा सार्वजनिक बुझाइ जस्ता विभिन्न अड्चन रहेका छन् । यीमध्ये सबै भन्दा टड्कारो समस्याका रुपमा गम्भीर नीतिगत अस्पष्टता तथा न्यायिक समितिको भूमिकाका बारेमा रहेको बुझाइ देखिएको छ भन्ने भनाइ राख्दै माननीय जिल्ला न्यायाधीश दिलप्रसाद सापकोटाले बताए थिए ।
तहगत रूपमा स्थानीय तहमै न्याय प्रवाह गर्ने यो नयाँ प्रणालीबाट न्याय सम्पादनको कार्यलाई हरेक समुदायसम्मै पुयाउने र समय, लागत तथा प्रभावकारिताका हिसाबले नागरिकहरुको आवश्यकताप्रति बढी उत्तरदायी हुने अपेक्षा राखिएको छ । यसका लागि न्यायिक समितिले एउटा बलियो नीतिगत ढाँचा, सुसूचित नागरिक सहभागिता, असल निष्ठा तथा न्यायिक समितिका सदस्य तथा विसं २०७३ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन वि.सं. २०७४ को वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा भएको थियो । प्रदेश र सङ्खीय तहको निर्वाचन २०७४ सालको मङ्सिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । न्यायिक समिति नजिकबाट नियाल्दा मेलमिलाप केन्द्र एवं जिल्ला अदालत लगायतका अन्य न्याय प्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूसँग राम्रो कार्य सम्बन्ध राखेर कार्य सञ्चालन गर्नु जरुरी हुन्छ । उक्त विषयहरू पूरा गरिएमा स्थानीय न्याय प्रणालीले गरीब, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गका लागि विशेष महत्व राख्ने बताउदै कर्णाली प्रदेशका कानून सचिव संकरले बताएका थिए ।
उक्त तालिममा स्थानिय न्यायीक समितिले न्याय संपादन गर्दा अपनाउनु पर्ने भुमिका किनारा लगाउने तरिका र मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सिकाइने भएको छ ।
पुर्व मुख्य मन्त्री जिवनबहादुर शाहीद्धारा नव निर्मित शिवको मुर्ति उद्धघाटन
पुर्व मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई अदालतले सफाई दिएसंगै हुम्ला जिल्ला भर दिपावली
वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व पर्यटनमन्त्री शाहीले पाए सफाइ
