२८ पौष २०८१, आइतबार
राज शाही बिहिबार, चैत्र २४, २०७८ मा प्रकाशित
पछिल्ला संविधानले लैंगिक समावेशीकरण र सशक्तीकरणका लागि निश्चित कोटा छुट्याउने प्रावधान राखेका कारण महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६९ (४)( ग) मा दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले समावेशी राजनीतिक दलको परिकल्पना गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा महिलाको अर्थपुर्ण सहभागीता विषयक अन्त्ररक्रिया कार्यक्रम संचालन गरीएको छ । नेपाल अष्ट्रलिया साझेदारी संस्थाको आयोजना र टेवा धापाखेल ललितपुरको प्रायोजनामा संचालित कार्यक्रमको अध्यक्षता सोही संस्थाका अध्यक्ष कल्पना वुढाको र प्रमुख आतिथ्य माननीय जिल्ला न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको र विशेष आतिथ्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिता परियारको रहेको थियो । महिलाको राज्य संचालनमा के कसरी, के कति प्रतिसतमा, कहाँ कसरी अर्थपुर्ण सहभागीता रहेको छ । महिलालाई राज्यको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगाएतका विषयमा अर्थपुरण सहभागीताको लागी के कस्तो कानूनी प्रवधान रहेको छ भन्ने बारेमा प्रशिक्षण सरकारी वकिल पुर्णबहादुर केसीले प्रशिक्षण गरेका थिए ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार महिला जनप्रतिनिधिको संख्यात्मक परिमाण उच्च भए पनि सार्थक र नेतृत्वदायी भूमिका नहुँदा लैंगिक सन्तुलन नमिलेको र महिला सशक्तीकरण अपुरो भएका कारण स्थानीय तह प्रभावकारी हुन नसकेको देखियो । यसको निराकरणका लागि पालिकामध्ये कम्तीमा एकतिहाइ पालिकामा महिलाले प्रमुख भूमिका पाउने गरी उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने, अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सक्षम, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका महिलालाई यसपटक प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने, महिला उम्मेदवारलाई पार्टीले विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, विगतमा झैँ जहाँ हारिन्छ, त्यहाँ महिला उम्मेदवार उठाउने पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने लागायतका सुझाव प्रमुख जिल्ला अधिकारी सितार परियार वताएकी थिइन ।
पुरुषप्रधान सोचका कारण महिलाहरुको पहुच राजनैतिक नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेको महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ दलित जनप्रतिनिधिले छुवाछुतलगायत जातीय भेदभाव कायमै रहेको दुखेसो गरेका छन् । परिणामस्वरूप पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाका कारण प्रमुख पुरुषले महिला उपप्रमुखलाई दिएको अधिकारसमेत खोसेको धेरैको गुनासो छ । उपप्रमुखले बजेट समितिको नेतृत्व गर्ने कानुनी प्रबन्ध भए पनि महिलामैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको, पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको, पालिकाका हरेक विषयवस्तुमा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत जानकार रहने तर उपप्रमुखलाई कतिपय विषयमा थाहै नदिने अवस्था सृर्जना भएको माननीय जिल्ला न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेल बताएका थिए ।
अष्टेलिया साक्षेदारी संस्थाका डिचेन डोल्कार लामाले संचालन गरेको कार्यक्रममा, गठबन्धनमा सहभागी दलहरूलाई स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति कम नहुने गरी उम्मेदवारीको व्यवस्था मिलाउन महिला नेतृ र सरोकारवालाहरूले दबाव दिइरहेको बताएका छन्। गठबन्धनमा सहभागी रहेका दलहरूले उम्मेदवारि दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न सकिने,गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि कांग्रेस र माओवादी दुवैले मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेदवार उठाएका कारण भरतपुर महानगरपालिकामा दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएको उदाहरण दिदैसम्पुर्ण राजनैतिक दलको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव विजया बोहराले आफ्नो भनइ राखेकी थिइन। कार्यक्रम विहिवार दिनको ११ वजे हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटको मानसरोवर होटलमा संचालन भएको थियो ।
खाध्य शाखा सिमकोटमा ४ हजार ५ सय ५८ .३३ कुन्टल खाध्यन्न मौजात
हुम्लामा चिसोले बाटोमा अलपत्र परेका एक जनालाइ नेपाल प्रहरीले उद्धार
पुर्व मुख्य मन्त्री जिवनबहादुर शाहीद्धारा नव निर्मित शिवको मुर्ति उद्धघाटन
