२६ पौष २०८१, शुक्रबार
राज शाही मंगलबार, साउन १९, २०७८ मा प्रकाशित
विवाह दर्ता र दर्ताद्वारा हुने विवाहमा फरक छ। दर्ताद्वारा हुने विवाहलाई नै कोर्ट म्यारिजको रूपमा बुझिन्छ। सबै किसिमका विवाह अदालतमा दर्ता हुँदैनन् र अदालतमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। विशेष अवस्थामा अदालतमा दर्ता गरेर विवाह गर्न सकिन्छ। विवाहको परम्परागत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा तथा विभिन्न कारणले अदालतबाट विवाह गर्दा उपयुक्त हुने देखिएमा पनि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरेर दर्ताद्वारा विवाह गर्न सकिन्छ। सामान्य बुझाइमा कोर्ट म्यारिज (दर्ता विवाह) भन्नाले अदालतमा दर्ता भई कायम हुने विवाहलाई बुझिन्छ। तर सबै दर्ताद्वारा हुने विवाह अदालतमा नै हुन्छन् भन्ने छैन। पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता विवाह हुने गर्दथ्यो भने २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता पछि जिल्ला अदालतबाटै दर्ता विवाह हुन थालेको हुम्ला जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव कमल कुमार आचार्यले बताएका छन् ।
दर्ताद्वारा हुने विवाहको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र शर्तहरुः
नेपालभित्र रहेका कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेसा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा तथा कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम समेत खुलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निवेदन दिनको लागि पुरुष वा महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित जिल्लामा कम्तीमा १५ दिनदेखि रहे बसेको हुनु पर्ने हुम्ला जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उप सचिव कमल कुमार आचार्यले बताए । यसरी कम्तीमा १५ दिन बसेको प्रमाण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले उक्त पुरुष वा महिलाले झुक्याई दोस्रो विवाह गर्न पाउने अवस्था कम हुन जान्छ।
दर्ता विवाह गर्न चाहेको जोडीको उमेर २० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ। त्यस्तै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो मुलुकको सिफारिस ल्याउनु पर्दछ भने सम्बन्धित मुलुकको कानुन अनुसार विवाह गर्न योग्य पनि हुनु पर्दछ। नेपालमा केटा र केटीको विवाहको लागि २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएजस्तै विदेशी व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित देशमा कति उमेरमा विवाह गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ सो उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ भन्न खोजिएको हो। यसका लागि विवाह सम्बन्धी सम्बन्धित मुलुकको कानुनी व्यवस्थाको नेपाली भाषामा कानुन बमोजिम अनुवाद गरिएको कानुनी व्यवस्थाको प्रतिलिपि पनि साथै राखी निवेदन दिनुपर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ।
जिल्ला अदालतका अलावा विदेशस्थित नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट पनि दर्ताद्वारा विवाह हुनसक्छ। नेपाल बाहेक विदेशमा पनि दर्ता विवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल बाहिर अन्य देशमा भए माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण खुलाई नेपालको सम्बन्धित राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। निवेदन दिनको लागि पुरुष वा महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास रहेको सम्बन्धित देशमा कम्तीमा पन्ध्र दिनदेखि रहे बसेको हुनु पर्नेछ।
दर्ताद्वारा विवाह गर्न निवेदन परेमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र विवाह हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ। त्यस निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण बुझ्नको लागि यो ७ दिनको अवधि राखिएको हो। विदेशस्थित सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रस्तावित विवाहको सम्बन्धमा कुनै शङ्का लागेमा नेपाल सरकार समक्ष पेस गरी नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। निवेदक बिच विवाह हुने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले निवेदनमा उल्लिखित कुरा र विवाह गर्ने पक्षहरू कानुन बमोजिम एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएको ब्यहोरा समेत खुलाई विवाहको सहमति पत्र तयार गरी आफ्नो रोहबरमा निजहरू तथा उपस्थित साक्षीहरूको सहिछाप गराई त्यस्तो सहमति पत्रमा आफूले समेत सहिछाप गर्नु पर्नेछ।
सहमति पत्रमा सहिछाप गराई सकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो विवाह दर्ता किताबमा दर्ता गरी आफ्नो र विवाह गर्ने पक्ष तथा उपस्थित साक्षी समेतको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ। विवाह दर्ता गरिसकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले विवाह दर्ताका पक्षहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको दिनदेखि निवेदकहरू बिच विवाह भएको मानिनेछ।
नेपालमा दर्ताद्वारा विवाह गर्ने प्रचलन हालका दिनहरूमा अत्यधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। दर्ता विवाह गर्दा अदालतलाई बुझ्नको लागि ७ दिनको समय दिएको पाइन्छ। यसो गर्नुको मतलब अदालतले निजहरूको पहिल्यै विवाह भएको अवस्था त होइन ? कुनै प्रमाण सृजना गर्नका लागि विवाह गर्न आएका त होइनन् ? भन्ने शङ्का लागेमा आवश्यक कुरा बुझ्नका लागि राखिएको समय हो। यसबाट झुक्यानमा पारी विवाह गर्ने परिपाटीमा रोक लाग्न सक्छ। घरमा अर्को पत्नी हुँदाहुँदै कान्छी पत्नीलाई अदालतमा दर्ता विवाह गर्न नपाओस् भन्ने पनि यसको उद्देश्य हो। त्यसै भएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताका लागि जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुनसुकै जिल्लामा विवाह गर्न जान पाइँदैन। कम्तीमा केटा वा केटी एक जना सम्बन्धित जिल्लाको हुनुपर्ने र अर्को व्यक्ति कम्तीमा १५ दिन सोही ठाउँमा बसोबास गरेको स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
अन्त्यमा,
आजभोलि दर्ता विवाह गर्ने मुख्य कारणमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका पुरुष र महिलाले आफ्नो सम्बन्धलाई विवाहका रूपमा परिणत गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। अर्को तर्फ वैदेशिक रोजगारीका लागि अदालतबाट विवाह दर्ता गराई गएमा वैदेशिक रोजगारीमा सजिलो हुने उद्देश्यले पनि यस्तो गर्ने गरेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्यले कागज प्रमाण मिलाउनका लागि कोर्ट म्यारिज गर्ने र पछि विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा अंशमा दाबी लिई आउने गरेको पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ। यस प्रकारको अवस्था विगतमा हदबन्दीको जग्गा लुकाउने उद्देश्यले यस्तो गरिएको पाइन्थ्यो। त्यसै गरी पतिलाई कुनै जरिवाना वा बिगो भराउनु पर्ने फौजदारी अभियोग लाग्यो वा लाग्न सक्ने शङ्का लागेको अवस्थामा पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गरी राख्ने र पछि उक्त अभियोगबाट सफाइ पाए वा समस्याबाट छुटकारा पाइसकेपछि पुनः सम्बन्ध कायम गरी पाउँ भनी विवाह दर्ता गर्न आउने परिपाटी पनि यदाकदा नभएको होइन।
खाध्य शाखा सिमकोटमा ४ हजार ५ सय ५८ .३३ कुन्टल खाध्यन्न मौजात
हुम्लामा चिसोले बाटोमा अलपत्र परेका एक जनालाइ नेपाल प्रहरीले उद्धार
पुर्व मुख्य मन्त्री जिवनबहादुर शाहीद्धारा नव निर्मित शिवको मुर्ति उद्धघाटन
