१२ पौष २०८१, शुक्रबार
राज शाही बिहिबार, पौष ०२, २०७७ मा प्रकाशित
हुम्ला
छाउपडी विरुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, छाउपडी विरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा सरकारी वकील र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेको एक संयन्त्र बनाई मुलुकी अपराध संहिताले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धका कानूनले गरेका व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ का कानूनी व्यवस्था गरीएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को व्यवस्था अन्तर्गत महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका , सामाजिक वहिस्कार , भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भनी यस किसिमका कार्यहरुलाई निषेध गरी सजायको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा १६८ मा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अमानवीय किसिमका अपराधजन्य कार्यहरु नेपालका विभिन्न भूभागमा भइरहेकाले यी र यस्तै प्रकृतिका अपराधहरुले व्यक्तिको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रचलनमा अवरोध सृजना गर्ने र सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन र सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण हुनुपर्नेमा सबैको ऐक्यबद्धता रहनु आवश्यक रहेको छ ।
अमानविय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्ने, बोक्सीको आरोप लगाउने लगाएतका कसुर गरेमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा २ मा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
महिला रजस्वला हुदा वा सुत्केरी हुँदा छुवाछुत गर्ने अमानविय वा अपमान व्यवहार गर्नेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ४ मा तिन महिना कैद वा तिन हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।
पुर्व मुख्य मन्त्री जिवनबहादुर शाहीद्धारा नव निर्मित शिवको मुर्ति उद्धघाटन
पुर्व मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई अदालतले सफाई दिएसंगै हुम्ला जिल्ला भर दिपावली
वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व पर्यटनमन्त्री शाहीले पाए सफाइ
