featured photo: Mansarowar Times

हुम्ला
स्थानीयले सर्वसुलभ तरिकाले सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँमै उपलब्ध गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारबाट अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसल हराइसकेका छन ।
सरकारले साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत मूलपुँजीबापत तत्कालीन हुम्ला जिल्लाका २७ वटा गाविसमा एक–एक सहकारी पसल स्थापना गरी प्रति गाबिस एक लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
अनुदान उपलब्ध गराए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा अनुदान लिएर खोलेका २७ वटै सहकारी पसल हराए पछि सरकारले अघि सारेको गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारीको नारा समेत अलपत्र परेको छ ।
अहिले सरकारको अनुदान सहयोगमा खोलीएका सहकारी पसल जिल्लाको कुनै गाउँमा नभएको र सुरुमा पसलमा सामान नभए पनि सामान्य बोर्ड झुन्ड्याएर पसल छ है भनेर देखाउनका लागि भए पनि बोर्ड झुण्ड्रईएका भए पनि अहिले ति बोर्ड पनि आजभोलि कतै भेटिँदैनन् ।सदरमुकाम बाहिरको कुरा त छोडऔ जतिखेर पनि अनुगमन गर्न सकिने सबैको चिन्ता र चासोरहेको सदरमुकाम स्थित साबिक सिमकोट गाविसमा समेत सहकारी पसलछैन ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला सरकारले एक गाविस एक सहकारीको नारा दिएर सहकारी पसललाई मूलपुँजी बापत एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । हुम्लामा त्यति वेला२७ गाविस भएकाले सबै गाविसका एक—एक सहकारी पसलले अनुदान लगेको पाइन्छ ।
स्थानिय जनताले सर्वसुलभ तरिकाले सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउमै उपलब्ध गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले विउँ पुजीका रुपमा सरकारबाट अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसल अहिले कागजमै मात्र सिमति रहेका र एक÷एक लाख लिन खुलेका सहकारीहरुको अहिले काँहा कुन अबस्थामा छन केही अत्वपत्व नभएको उनको भनाई छ ।
अहिले जिल्ला भरीकै अनुदान लिने सहकारी पसल क्रियासिल नभएको गाउँबाट सदरमुकमा आउने स्थानिय जोकोहीले पनि गाउमा सहकारी पसल नभएको र खोलेको जानकारी पनि नभएको वताउने गरेका छन । विउँपुजी लिनका लागी तत्कालको समयमा गाविसका पहुचवालाले पसल दर्र्ता गराउदै विउपुजी वापतको अनुदान लगेका थिए ।
अनुदान लिनेमा जिल्लामा कृयाशिल सबै दल नजिकका र अगुवा व्याक्तीले रकम हात पारेका थिए । तत्काल सरकारले निर्दे्शिका विनानै हचुवाको् भरमा व्याक्ती विशेषलाई अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।