०८ पौष २०८१, सोमबार
राज शाही बुधबार, आश्विन ०७, २०७७ मा प्रकाशित
हुम्ला
पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित मुलुकी अपराध संहिता विधेक पारित भएको थियो । मुलुकी ऐन २०२१ को शंसोधनका आधारमा चलेको नेपालको फौजदारी कानूनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन सो विधेक प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ मा छाउपढी प्रथा कोही कसैले चलाएमा कानूनी सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ४ मा कसैले यस्तो कसुर गरेमा गर्नेलाई ३ महिना सम्म कैद वा ३ हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही संहिताको दफा १६८ को उपदफा ५ मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा थप ३ महिना सम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को धारा ३८ मा महिलाको हक अन्त्रगत उपधारा ३ मा महिला विरुद्ध धार्मिक सामाजिक सांस्कृतीक परम्परागत वा अन्य कुनै आधारमा शारिरीक मानसिक यौनजन्य मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । यदि त्यस्तो गरेको पाइएमा कानून बमोजिम दण्डनिय हुनेछ र पिडितलाई कानून बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको थियो ।
वि स २०६२।१।१९ मा सर्वोच्च अदालतले मासिकश्राव भएका महिलालाई छाउपढी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीती भएको घोषणा गरी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपनि कसैले पालना नगरेको महिला अधिकार कर्मी तुलसी शाहीले बताएकि छन् ।
पुर्व मुख्य मन्त्री जिवनबहादुर शाहीद्धारा नव निर्मित शिवको मुर्ति उद्धघाटन
पुर्व मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई अदालतले सफाई दिएसंगै हुम्ला जिल्ला भर दिपावली
वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व पर्यटनमन्त्री शाहीले पाए सफाइ
