हुम्ला चुनावी भोज आयोजना गर्नेलाई मात्रै नभएर त्यस्तो भोजमा सहभागी हुनेलाई पनि जरिवाना तथा कैद सजायको व्यवस्था सहित निर्वाचन आयोगले निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ...
हुम्ला जिल्लाका ७ वटै गाउँपालिकामा १ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय संगै ६ वटा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम ...
हुम्ला जिल्लाका सात वटै गाउँ पालिकामा निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।हुम्ला जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिका मध्य २ वटा बाहे ५ वटा गाउँ पालिकामा निर्वाचन अधिकृत ...
हुम्ला जिल्ला अदालतमा राजनैतिक दल, पत्रकार र निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत संग निर्वाचन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरीएको छ । माननीय जिल्ला न्यायाधीश एव हुम्ला जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जगतबहादुर पौडेको अध्यक्षतामा संचालन भएको थियो । प्रमुख जिल्ला ...
हुम्ला जिल्ला भर टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने कार्य जारी रहेको छ । हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँ पालिका वडा नं ६ को लीमी बाहेक अन्य जिल्लाका ४४ वटा वडा मध्य ४३ वटा वडामा उक्त खोप लगाउने कार्यले पहिलो प्राथामिकता पाएको छ ...
यति वेला हुम्ला जिल्लामा मेसिन प्रयोग गरी रुख काट्नेको संख्यामा वृद्धी भइ रहेको छ । मेसिन लगाएर रुख काट्दा पुन नपलाउने र बन जंगलमा रहेका चराचुरुङगी वन्यजन्तु भागेर अन्य ठाउँ जाने भएकाले वनजंगलमा मेसिन प्रयोग गर्नमा रोक लगाउनु पर्ने हुम्ला ...
चैत्र २५, देखि वैशाख १८ सम्म आयोजना भएको टाइफाइड खोप अभियानले १५ महिनादेखि १५ वर्षका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै टाइफाइडबाट सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । साथ साथै यस अभियानले बृद्धि भइरहेको एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्नेछ। हुम्ला ...
पर्यटकीय सिजन सुरु भए सँगै हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोट बजार सरसफाइलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको आयोजना र सिमकोट गाउँ पालिकाको समन्वयमा यस अघि जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट बजार सरसफाइ गरिदै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ...
राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिनापछि हुने राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यस पटक आगामी वैशाखमा कृषि गणना गर्ने तयारी छ । यो सातौं कृषि गणना हो ।राष्ट्रिय कृषि गणनाका लागि सुपरिवेक्षक र गणक ...
पछिल्ला संविधानले लैंगिक समावेशीकरण र सशक्तीकरणका लागि निश्चित कोटा छुट्याउने प्रावधान राखेका कारण महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६९ (४)( ग) मा दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासम्बन्धी ...